America on Rahul Gandhi: वाशिंगटन : मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद देश-विदेश में इसकी व्यापक चर्चा है। अमेरिका समेत दूसरे देशों में इस पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से पहली बार बयान आया है, जिसमें उसने कहा है कि देश की नजर इस मामले पर है। हालांकि विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल की ओर से सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया हैै, लेकिन उनकी शब्दावली केे अनुसार दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के मामले को वाशिंगटन बहुत बारीकी से देख रहा है। सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का मामला लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है, और हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी (Rahul Gandhi Disqualification) के मामले को देख रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पटेल ने कहा, हम भारत के साथ मिलकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और अभिव्यक्ति की स्तंत्रता के साथ मानवाधिकारों के संरक्षण पर प्रकाश डालते रहेंगे। इस सवाल कि क्या अमेरिका भारत या राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहा है, पर उन्हाेंने कहा कि इस पर कहने के लिए फिलहाल उनके पास कुछ नहीं है।  एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या अमेरिका अब भी विपक्ष के नेता के रूप में राहुल के साथ बातचीत कर रहा है, पटेल ने कहा कि जिन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, वहां के विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ बातचीत करना हमारे लिए सामान्य है।

2019 के मामले मेंं मिली है सजा

गौरतलब है कि 24 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्हेंं साल 2019 में कर्नाटक में हुई एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। जिसे मोदी समाज ने अपमानजनक मानते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से देश के अंदर राजनीति चरम पर है। राहुल गांधी को इस सजा के बाद लोकसभा की उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, वहीं उनके बंगले को भी वापस ले लिया गया है। बजट सत्र के दौरान आजकल कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर गतिरोध कायम कर दिया है।